ई-ऑफिस क्रियान्वयन, खाद-बीज उठाव, किसान पंजीयन, जल संचयन आदि कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश
प्रमोद कुमार सोनवानी – पेंड्रा। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाने और जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों से कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार ई-ऑफिस का क्रियान्वयन करना है, किसी तरह की तकनीकी दिक्कत होने पर जिला सूचना अधिकारी से सहयोग ले सकते हैं। उन्होंने ई-ऑफिस क्रियान्वयन के संबंध में विभागों का शेड्यूल बनाकर निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करने जिला सूचना अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की मांग के अनुरूप खाद-बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने और खरीफ वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए एग्रीस्टैक योजना के तहत शत प्रतिशत किसानों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जलशक्ति अभियान के तहत जल संचयन संरचनाओं और एक पेड़ मां के नाम के तहत रोपित किए गए पौधों की जानकारी जल संसाधन विभाग के पोर्टल में एन्ट्री कराने सभी विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्कूलों, छात्रावासों, आश्रमों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में 15वें वित्त आयोग की राशि से पेयजल एवं स्वच्छता मद से रनिंग वाटर और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बरसात के मौसम में डायरिया एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। साथ ही जिला अधिकारियों से कहा डायरिया को लेकर अपने मैदानी अमले को सतर्क कर दें कि डायरिया की सूचना मिलने पर तत्काल सूचित करें, जिससे समय रहते उपचार किया जा सके।
कलेक्टर ने जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को त्वरित निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जनशिकायत एवं पीएमओ पोर्टल में प्राप्त शिकायतों को नियमित रूप से देखते रहने और निराकृत करने कहा, ताकि एक भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। विभागवार प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान अतिक्रमण भूमि का मुआवजा, वित्तीय अनियमितता एवं राजस्व से संबंधित शिकायतों का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, राजस्व न्यायालय में दर्ज प्रकरणों की नियमित रूप से सुनवाई, वसूली, समयमान वेतनमान, समग्र शिक्षा के तहत पुराने स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने, शाला परिसरों में पुराने एवं जीर्ण शासकीय भवनों, जिन्हें डिसमेंटल की अनुमति दी गई है को तत्काल डिसमेंटल कराने, हाईकोर्ट में चल रहे प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए समय पर जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने, निर्माणाधीन सभी पीएम आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने, शेड्यूल बनाकर और विशेष कैंप लगाकर छूटे हुए सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने, सड़कों पर बैठे-खड़े आवारा पशुओं को गौशाला में रखवाने आदि के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित होने कहा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड ऋचा चंद्राकर, एसडीएम मरवाही प्रफुल्ल रजक, डिप्टी कलेक्टर देवेन्द्र सिरमौर, सीएमएचओ डॉ. रामेश्वर शर्मा, डीईओ रजनीश तिवारी सहित जिला, अनुविभाग एवं खण्डस्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
