कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में दिए आवश्यक निर्देश
रिपोर्टर – प्रमोद कुमार सोनवानी
गौरेला पेंड्रा मरवाही। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति और जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने जलशक्ति अभियान के तहत भू-जल संवर्धन एवं वर्षा जल संचयन के लिए नवनिर्मित पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्कूल, सामुदायिक भवन, पीडीएस दुकान आदि सरकारी कार्यालय भवनों में अनिवार्य रूप से वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा जल संवर्धन के लिए किए गए कार्यों की जानकारी पोर्टल में दर्ज करने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान स्वीकृत होने के बाद अभी तक अप्रारंभ आवासों को शीघ्र प्रारंभ कराने एवं आधे-अधूरे आवासों को पूर्ण कराने के लिए घर-घर जाकर हितग्राहियों से मिलकर चर्चा करने और आवास पूर्ण कराने कहा। सभी जनपद सीईओ से कहा कि आवास की राशि संबंधित के खाते में नहीं जाकर किसी अन्य के खाते में जाने की शिकायतें मिल रही है, इस तरह की शिकायतों की गंभीरता से जांच करें और ऐसे हितग्राही जो आवास की राशि निकालकर गैर कार्य में व्यय किए हैं, उनसे वसूली की कार्रवाई भी करें। कलेक्टर ने कहा कि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। जिला स्तरीय अधिकारी मैदानी भ्रमण के दौरान स्कूल, आश्रम, छात्रावासों का भी निरीक्षण कर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति, अध्ययन-अध्यापन का स्तर, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, शौचालय, पेयजल, साफ-सफाई आदि की जांच करें और कमी पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराने एवं प्रतिलिपि कलेक्टर को देवें। उन्होंने प्रायमरी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड बनाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बारिश के दौरान अप्रिय घटना की स्थिति निर्मित नहीं हो, इसलिए स्कूल परिसरों में स्थित अनुपयोगी पुराने एवं जीर्ण भवनों को डिसमेंटल के लिए पूर्व में जारी आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए एसडीएम, तहसीलदार, बीईओ एवं सीईओ के समन्वय से एक सप्ताह के भीतर डिसमेंटल करें।
कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राशन दुकानों में स्टॉक पंजी, वितरण पंजी सहित सभी पंजियों का संधारण सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पंचायत, आदिम जाति एवं अन्य विभागों द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर जिला स्तर पर की जाने वाली नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा भर्ती के सभी लंबित प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्रीटेक योजना के तहत सभी किसानों का पंजीयन, किसानों का ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन का भुगतान ऑनलाइन करने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिटों की स्थापना, नामांतरण, बटवारा, सीमांकन आदि राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा के भीतर करने आदि के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम प्रफुल्ल रजक एवं ऋचा चंद्राकर सहित जिला, अनुविभाग एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
